न्यायको शासन

यो मध्य कलिजुगमा मुलुकमा न्यायको शासन हलक्कै मौलाएको छ । यसरी हलक्कै मौलाएको कानुनी शासनले कलिजुगमा अन्यायी अधर्मीहरुको बोलबाला हुनेछ भन्ने शास्त्रको बचनलाई कडा चुनौती दिएको छ । अन्त अन्यत्रतिर नभएको न्याय र अधिकार हाम्रै मुलुकमा देखापर्दा संसारभरीकै न्याय सोहोरिएर यता आएछ कि भनेर अचम्म लाग्न थालएको छ । र खिरारेकालिन नेपालको यो अवस्था राम शाह कालिन गोरखालाई उछिन्ने तरखरमा लागेको छ ।

जव न्याय अन्याय छुट्याउने ठाउमा रहेका प्रान्या खिलराज रेग्मीजी जुरुक्क उठेर सिंहदरबार छिर्नु भो तव मुलुकमा न्याय नै न्यायको छेलोखेलो हुन थाल्यो । जताततै न्याय नै न्याय जताततै अधिकार नै अधिकार मुलुक त्यसै त्यसै झलमल हुनथाल्यो । र खिरारे न्यायको ज्योतीले मुलुक धपक्कै बल्यो ।

हुन पनि न्यायालयकै प्रमुख मुलुकको कार्यकारी पदमा पुगेपछी न्याय दिनमा के कन्जुस्याई हुन सक्थ्यो र ? न्यायलाई साबिकको क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी न्याय दिने नया नया क्षेत्र पनि खोजी गरिन थालियो । हत्या लुटपाट भ्रस्टाचारमा लिप्त रहेकाहरुकालाइ त पूर्ववर्ती सरकारहरुले नै न्याय दिइ नै रहेको थियो । अब त्यसलाई त यो सरकारले न्याय दिने नै भयो । अब सरकारले न्याय दिनका लागी नयाँ क्षेत्रको समेत पहिचान गरी धमाधम न्याय दिन थालेको छ ।

न्यायको पछील्लो क्षेत्रको रुपमा अहिले बजार परेको छ । अब व्यापारीहरुले मजैले ठग्न पाउने भएका छन । अब उनीहरुको त्यो मौलिक र नैसर्गिक अधिकारमाथी कसैले प्रश्न उठाउन पाउने छैन । अव बिक्री गर्ने सामानहरु गुणस्तरीय हुनै पर्छ भन्ने छैन । अव उनीहरुले मजैले गुणस्तरहीन सामानहरु बेच्न सक्छन । अब दुधमा मज्जैले कोलीफर्म राखेर बेच्न सक्छन बेपारीहरुले । त्यसमा उपभोक्ताले नाक खुम्च्याउन पाउने छैन | र खाद्य प्रबिधी तथा गुण नियन्त्रण विभागले औला उठाउन पाउने छैन । यसो गर्नु भन्या उनीहरुको अधिकारको हनन गर्नु हो ।

ग्यासमा कमिसन कम भएको निउमा ठग्न नपाएको निउमा उनीहरुले हडताल गर्न पाउछ । यसो गर्दा असुविधा महसुस गर्न हुन्न । यसमा असुविधा महसुस गर्नु भनेको उनीहरुको अधिकारको उल्लङ्घन हो । त्यसैले ग्यास नभएको बेलामा काँचो चामल पचाउने क्षमता हुनु पर्छ । यो क्षमता नहुनु भनेको । त्यसबाट अपच हुनु भनेको उनीहरुको अधिकार प्रती उदासिन हुनु हो ।

अब पानीको झनै कुरै नगरम । जारमा जती फोहोर किरा फट्याङ्ग्रा देखियो उती नर्मल, उती प्रकृतिक र पिउन योग्य । किन कि प्रकृतिमा खोलानाला अनी कुवाहरुमा यस्तै पानि हुन्छन । अब फोरै देखिए नि फोहोर भन्नहुन्न । अझ अनुगमन टोलिले त जारको पानीलाई कर्के आँखाले समेत हेर्नु हुन्न । आखिर आँखाले हेरेसी त फोहोर देखिने हो । त्यसैले उपभोक्ता सन्तोसी बन्नु पर्छ । सरकार अन्धो । नगरे ब्यबसायीले आन्दोलन गर्छन् पानी प्याक प्याक पार्दिन्छन त्यस्बेला कसैले गाह्रो मान्नु हुन्न । कोही मर्न हुन्न ।

(भाषागत त्रुटी देखिए ज्ञानीजनहरुले सच्याएर पढिदिनु होला ;))